ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਲੁੱਟ: ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਖਰਚਾ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੀ ਪਾਰ:-
ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇਕ ਮਹਿੰਗੀ ਵਪਾਰਕ ਚੀਜ਼ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲਾਗਤਾਂ ਨੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਹੁਣ ਖਰਚਾ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੇ ਕਾਪੀਆਂ 'ਤੇ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਮੁੱਲ:-
ਅਸਲ ਵਿਚਾਰਯੋਗ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਸੈੱਟ ਹੋਲਸੇਲ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਉਹੀ ਸੈੱਟ ਸਕੂਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾਂ ਜਿਆਦਾ ਰੁਪਏ 'ਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੈੱਟਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਸਾਲ ਭਰ 'ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀਆਂ।
ਯੂਨਿਫਾਰਮ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੁੱਟ:-
ਸਿਰਫ ਕਿਤਾਬਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਕੂਲ ਦੀ ਯੂਨਿਫਾਰਮ ਵੀ ਖਾਸ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਹੀ ਖਰੀਦਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੀ ਯੂਨੀਫ਼ਾਰਮ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਯੂਨਿਫਾਰਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਕੂਲ ਬੈਗ, ਜੂਤੇ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਵੀ 'ਬ੍ਰਾਂਡਡ' ਲੈਬਲ ਨਾਲ ਜਬਰਦਸਤੀ ਵਿਕਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਦਰਦ:-
ਇੱਕ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਮਾਪੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਖ਼ਰਚ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਭਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਸ ਆਸ ਨਾਲ ਜਦ ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਓਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦ ਓਹਨਾ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਹ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨਰਾਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕਿਉੰਕਿ ਉਹ ਜਿਆਦਾ ਫ਼ੀਸ ਤਾਂ ਔਖੇ ਸੌਖੇ ਹੋ ਕੇ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਹ ਖਰਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਓਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਪਾਉਂਦੇ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜਰੂਰੀ ਖਰਚਾਂ 'ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਲੋਨ ਲੈਣ ਜਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁਕਾਉਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਨਿਯਮ ਕਿੱਥੇ ਨੇ?
ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਨਿਯੰਤਰਣ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੇਗੁਲੇਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਇਹ ਸਕੂਲ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ।
ਸਿੱਟਾ:-
ਸਿੱਖਿਆ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵਿਆਪਾਰ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਲੁੱਟ ਜਾਰੀ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬੇਹਿਸਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਨੀਤੀ ਦੀ ਜੋ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ।
---