ਪਹਿਲਗਾਮ ਆਤੰਕਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੋਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਕੀ ਹੈ :-
ਇਹ ਸੰਧੀ ਨਦੀਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਸੰਧੀ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚਕਾਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਯੂਬ ਖ਼ਾਨ ਨੇ 19 ਸਤੰਬਰ 1960 ਨੂੰ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਸੰਧੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਬ ਦੀਆ ਤਿੰਨ ਨਦੀਆ ਬਿਆਸ, ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜੇਹਲਮ, ਚਿਨਾਬ, ਸਿੰਧੂ ਦਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਿੱਲ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ:-
ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲ੍ਹੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਬੈਠਕ ਸੱਦੀ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜੇ ਪੀ ਨੱਡਾ, ਰਾਮ ਗੋਪਾਲ ਯਾਦਵ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਗਾਮ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ ਮੋਨ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਰੀਆ ਪੁਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪੋ - ਆਪਣੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਬੈਠਕ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਮਨ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ 1960 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੌ ਪਾਣੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਨਾ ਦੇ ਕੇ ਭਾਰਤ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਣਗੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ:-
ਇਹ ਪਾਣੀ ਜੌ ਕਿ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲੱਬਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪਣ - ਬਿਜਲੀ - ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਜਿਆਦਾ ਬਿਜਲੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਘੱਟ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਗਦੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ।
ਜਿੱਥੇ ਹੀ ਜਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਲਾਭ ਹਨ ਓਥੇ ਇਸਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹਨੀਂ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਹੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਣੀ ਜਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।